नयाँ आर्थिक वर्षसँगै लागू भए करका नयाँ व्यवस्था, आयकरदेखि विद्युत् र राइड सेयरिङसम्म असर

काठमाडौं । साउन १ देखि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ औपचारिक रूपमा सुरु भएसँगै सरकारले बजेट वक्तव्य र आर्थिक ऐनमार्फत घोषणा गरेका विभिन्न करसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएका छन् । नयाँ प्रावधानले आयकर, घरजग्गा, शेयर कारोबार, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, राइड सेयरिङ तथा विलासिताका वस्तुमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ ।

सरकारले यस वर्ष व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम सीमा बढाएर वार्षिक १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । अब १० लाख रुपैयाँसम्मको करयोग्य रोजगारी आयमा १ प्रतिशत कर लाग्नेछ । १० लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १० प्रतिशत, १५ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म २० प्रतिशत र २५ लाख रुपैयाँभन्दा माथिको आयमा २७ प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ । ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी हुनेले थप २ प्रतिशत अतिरिक्त कर पनि बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

शेयर बजारका लगानीकर्ताका लागि पनि नयाँ कर व्यवस्था लागू भएको छ । अब सूचीकृत कम्पनीको शेयर एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म राखेर बिक्री गर्दा ७.५ प्रतिशत र एक वर्षभन्दा कम अवधिमा बिक्री गर्दा १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्नेछ । सरकारले यो लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा मान्यता दिएको छ ।

घरजग्गा कारोबारमा पनि करको नयाँ व्यवस्था लागू भएको छ । पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि स्वामित्वमा रहेको घरजग्गा बिक्री गर्दा ७.५ प्रतिशत र पाँच वर्षभन्दा कम अवधिमा बिक्री गर्दा १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्नेछ ।

निजी विद्यालय तथा कलेजहरूले लिने शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क र निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गर्ने सेवामा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क पनि आजदेखि लागू भएको छ ।

विद्युत् उपभोगतर्फ, मासिक ५० युनिटभन्दा बढी घरायसी विद्युत् प्रयोग गर्ने उपभोक्ताले अब ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्नुपर्नेछ । औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने विद्युत्मा भने १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

राइड सेयरिङ सेवा प्रयोग गर्ने उपभोक्ताले पनि अब अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । पठाओ, इनड्राइभ, र याङ्गोजस्ता प्लेटफर्ममार्फत लिइने सेवामा ५ प्रतिशत सेवा शुल्क लागू गरिएको छ ।

यसैगरी, मिनी क्यासिनोको वार्षिक रोयल्टी १ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । साथै, लक्जरी रिसोर्ट र आयातित मदिरामा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क तथा सुन–चाँदीका गहनाको खरिदमा ०.५ प्रतिशत सीप प्रवर्द्धन शुल्क पनि आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ ।