विद्यार्थी संगठनहरूको चेतावनी: विचार र संगठन स्वतन्त्रतामाथि बन्देज अस्वीकार्य

काठमाडौं । विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूले सरकारले हालै स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै उनीहरूले विद्यार्थी आन्दोलनको ऐतिहासिक भूमिकालाई बेवास्ता गर्दै संगठन र विचार स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउने कुनै पनि प्रयास लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत हुने बताएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले चैत १३ गते स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी बुँदा नम्बर ५८ ले विद्यार्थी संगठनहरूको ध्यानाकर्षण गराएको जनाउँदै उनीहरूले शिक्षा क्षेत्रका जटिल समस्याको समाधानका नाममा विद्यार्थी संगठनलाई नियन्त्रण गर्ने दृष्टिकोण दीर्घकालीन रूपमा घातक हुने उल्लेख गरेका छन् ।

वक्तव्यमा नेपालका विद्यार्थी आन्दोलनले राणा शासनदेखि गणतान्त्रिक आन्दोलनसम्म महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको स्मरण गराउँदै इतिहासलाई नजरअन्दाज गरेर लिइने निर्णयले सकारात्मक परिणाम नदिने चेतावनी दिइएको छ । विश्वविद्यालय तथा शिक्षा क्षेत्रका विद्यमान समस्याको वास्तविक अध्ययन नगरी सम्पूर्ण बेथितिको दोष विद्यार्थी संगठनमाथि थोपर्न खोजिएको आरोप पनि उनीहरूले लगाएका छन् ।

विद्यार्थी संगठनहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा स्ववियुमा २८ वर्षे हदबन्दी, संगठनभित्र उमेर सीमा तथा अन्य सुधारका अभ्यासमार्फत आफूहरूलाई थप अनुशासित, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने प्रयास भइरहेको दाबी गरेका छन् । विचारका आधारमा संगठनमा आबद्ध हुने अधिकार संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार भएकाले त्यसमा बन्देज लगाउने कुनै पनि निर्णय असंवैधानिक हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

संयुक्त वक्तव्यमा यस्तो कदमले युवा पुस्ताको स्वाभाविक राजनीतिक समाजीकरण प्रक्रियामै अवरोध सिर्जना गर्ने खतरा रहेको उल्लेख गरिएको छ । विद्यार्थी आन्दोलनभित्र देखिएका विकृति र विसंगतिलाई सुधार्दै रचनात्मक ढंगले अघि बढ्न आफूहरू सधैं तयार रहेको जनाउँदै संगठनहरूले सरकारसँग संवाद, सहकार्य र सहमतिमार्फत समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन् ।

सरकारको उक्त निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै उनीहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, संवैधानिक अधिकार तथा सहभागी प्रक्रियालाई सुनिश्चित गर्न सरोकारवालासँग सार्थक संवाद गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

यो संयुक्त वक्तव्यमा नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियु, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी), अखिल (समाजवादी), वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी संगठन नेपाल, समाजवादी विद्यार्थी युनियन नेपाल, अखिल नेपाल विद्यार्थी फेडेरेशन, जनपक्षीय विद्यार्थी युनियन नेपाललगायत विभिन्न १४ विद्यार्थी संगठनका नेताहरूको हस्ताक्षर रहेको छ ।