राजनितीक हस्तक्षेपले गम्भिर दुर्घटना तर्फ नेपाली फुटबल

काठमाडौं । नेपाली फुटबलमा राजनिीतिक हस्तक्षेपका कारण गम्भिर दुर्घटना तर्फ मोडिएको छ । एन्फाको साधारण सभा तय भए पछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले निलम्बनको निर्ण गरे पछि सकट उत्पन्न भएको थियो ।

झापामा १३ चैतमा निर्धारित साधारण सह हुन सके पछि फिफाले प्रतिवन्धको चेतावनी दिदै पत्र लेखेको थियो । त्यसको जवाफमा परिषद्ले फिफा र एएफसीलाई पत्र लेखे पछि थप दवाव उत्पन्न भएको हो ।

एन्फाको साधारण सभाले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको निर्वाचन समितिको क्षेत्राधिकारलाई समेत राखेपले पार गरेको जनाइएको छ । यो समिति साधारण सभाबाटै अनुमोदित भएको तथा फिफाको ’इन्टिग्रिटी चेक’ पार गरेका कारण यसलाई बेवास्ता गर्नु फिफाको समेत अपमान भएको धेरैको ठहर छ ।

एन्फा कार्यसमितिको मिति २०८१ चैत ११ र १२ गतेको बैठकले विधान बमोजिम निर्वाचन समिति र निर्वाचन पुनरावेदन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयलाई एन्फाको सर्वोच्च निकाय साधारण सभाले सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको मात्र थियो । फुटबलमा स्सारमा सबै देशमा प्रचलित नियम नै यहि हो । संसारमा प्रचिलत फिफाको सबै सदस्य देशमा लागु हुने प्रचलन र शैली अनुसार भए पनि यसलाई गैर कानुनी दावा राखेपले गरेका कारण अन्तराष्ट्रिय निकाय कठोर हुने सम्भावान देखिएको हो । इन्टिग्रिटी चेक निर्णयमा विधानको अनुसूची–५ बमोजिम उनीहरूको इन्टिग्रिटी चेक जाँच गरिएको जनाइएको छ ।

अहिले निर्वाचन रोक्न पूर्व अध्यक्ष गणेश थापा र कर्मा छिरिङ शेर्पा निक लागी परेका छन् । थापा मत किनबेचको आरोपमा १० वर्ष प्रतिबन्ध रहे पछि फेरी फुटबलमा चासो देखाएका छन् । यसैगरी, शेर्पाको कार्यकालमा नेपालको अडिट रिपोर्ट फिफाले अस्विकार गरेको थियो । शेर्पाको कार्यकालमा लागेको आर्थिक नियन्त्रण नेम्बाङको कार्यकालमा पुरा भएको थियो ।