प्रतिनिधिसभा चुनावअघि आदिवासी जनजातिको १० बुँदे अडान सार्वजनिक, प्रतिबद्धता नजनाउनेलाई मत नदिने चेतावनी

काठमाडौं । यहि फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै ‘इन्डिजिनियस पिपुल्स कलेक्टिभ इनिसिएटिभ्स’ले आदिवासी जनजाति समुदायको साझा धारणा र अडान पत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

सार्वजनिक अडान पत्रमा विभिन्न आदिवासी समुदायसँग सम्बद्ध एक सयभन्दा बढी अधिकारकर्मी तथा बुद्धिजीवीहरूको हस्ताक्षर रहेको जनाइएको छ । दस्तावेजमा संविधान संशोधनमार्फत नेपाललाई ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’का रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने र आदिवासी जनजातिको सामूहिक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रमुख माग राखिएको छ ।

अडान पत्रमा पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा प्रदेशहरूको पुनः सीमाङ्कन गर्दै १०ं१ प्रदेश संरचना निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । हाल कायम सात प्रदेशको संरचनाले आदिवासीहरूको पहिचान कमजोर बनाएको दाबी गरिएको छ ।

त्यस्तै, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्न तथा स्थानीय तहको निर्वाचन दलविहीन बनाउनुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ । संविधानको धारा ५६ अनुसार स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रहरूको सीमाङ्कन र संख्या तत्काल निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

भाषिक अधिकारतर्फ आदिवासी मातृभाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषाको हैसियत दिनुपर्ने र आधारभूतदेखि उच्च शिक्षासम्म मातृभाषालाई शिक्षाको माध्यमका रूपमा लागू गर्नुपर्ने माग राखिएको छ । जल, जमिन र प्राकृतिक स्रोतमाथि आदिवासीहरूको अग्राधिकार सुनिश्चित गर्दै कुनै पनि विकास आयोजना अघि बढाउँदा ‘स्वतन्त्र, अग्रिम र जानकारीसहितको मञ्जुरी’ (FPIC) अनिवार्य गर्नुपर्ने अडान पत्रमा समेटिएको छ ।

साथै धर्मनिरपेक्षताको मर्मसँग असंगत ऐन, कानुन र राष्ट्रिय प्रतीकहरू संशोधन गरी देशको सांस्कृतिक तथा धार्मिक विविधतालाई सम्मान गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

आदिवासी जनजातिका यी मुद्दामा स्पष्ट प्रतिबद्धता नजनाउने राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई मत नदिने घोषणा समेत अडान पत्रमार्फत गरिएको छ ।