२३४ रुग्ण ठेक्का तोडिने, मन्त्री घिसिङको कडा चेतावनी: ‘काम नगर्ने संस्कृति सह्य हुँदैन’

काठमाडौं । संघीय सरकार अन्तर्गत वर्षौं अड्केका र रुग्ण अवस्थामा पुगेका २३४ सडक तथा पुल निर्माणका ठेक्का सम्झौताहरू अब रद्द हुने भएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का सम्झौता भएर पनि काम नगरेका निर्माण व्यवसायीमाथि कडा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका छन् ।

संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयअन्तर्गत विभिन्न डिभिजन, हुलाकी राजमार्ग तथा मध्यपहाडी लोकमार्गका अन्तर्गत रहेका यी ठेक्काहरू लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा छन् ।

मन्त्री कुलमान घिसिङले सम्बद्ध अधिकारीसँग छलफलपछि सङ्घीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय दमकअन्तर्गत ३८, काठमाडौंका ७५, पोखरा ३९, सुर्खेत ४९, हुलाकी १६ र मध्यपहाडी लोकमार्गका १७ वटा ठेक्का रुग्ण छन् ।

२०० प्रतिशतभन्दा बढी समय म्याद थप भइसक्दासमेत निर्माण प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा कम भएका दुई करोडभन्दा बढी सम्झौता अंक भएका, ४०० प्रतिशतभन्दा बढी समय म्याद थप भइसक्दासमेत निर्माण प्रगति ९५ प्रतिशतभन्दा कम रहेका रु दुई करोडभन्दा बढी सम्झौता अंक भएका ठेक्कालाई रुग्ण मानिएको छ ।

मन्त्री घिसिङले सम्झौता भएपनि काम नगरेर ठेक्का रुग्ण बनाउनेमा त्यसबेला जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीहरूसमेत जिम्मेवार रहेको भन्दै छानबिन समिति गठन गर्ने बताएका छन् ।

त्यसैगरी, कम रकम कबोल गरेर ठेक्का लिएर पेश्की रकम अन्यत्र लगानी गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न पनि ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

छलफलपछि मन्त्री घिसिङले आफ्नो नाम दुरुपयोग गर्दै कसैले घुस माग्ने, ढिलासुस्ती गर्ने, सेवाग्राहीलाई दुःख दिने जस्ता कार्य गरे तत्काल जानकारी दिन निर्देशन दिएका छन् ।

उनले भने, ‘काम नगर्ने र सेवाग्राहीलाई दुःख दिने प्रवृत्तिको अब अन्त्य हुन्छ । मन्त्रालयमा हुने अनियमिततामा अब कुनै छुट छैन ।’

यस निर्णयबाट निर्माण क्षेत्रमा लामो समयदेखि व्याप्त भएको निष्क्रियता र बेथिति हटाउने अपेक्षा गरिएको छ । मन्त्री घिसिङको यो कदम निर्माण व्यवसायमा सुधार ल्याउने महत्वपूर्ण प्रयासको रुपमा हेरिएको छ ।