सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय असंवैधानिक : प्रचण्ड

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् । उनले आलोचना दबाउने उद्देश्यले सरकारले यस्तो कदम चालेको आरोप लगाएका छन् ।

सरकारले बन्द गरेको भनिएको फेसबुकमै प्रतिक्रिया दिँदै प्रचण्डले लेखेका छन्, “वर्तमान सरकारले सामाजिक सञ्जालमार्फत आलोचना दबाउन मुद्दा दर्ता गर्ने, आफ्नालाई जोगाउने तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्ने कामलाई निरन्तरता दिएको छ । यसै क्रममा संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठाडो उल्लंघन गर्दै सामाजिक सञ्जाल नै बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।”

प्रचण्डले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयलाई संविधानविरोधी, अलोकतान्त्रिक र जनविरोधी भन्दै सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको समेत गलत व्याख्या भएको जिकिर गरेका छन् ।

उनले थपे, “यस निर्णयले केवल संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मात्र होइन, देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिइरहेका वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र उनका परिवारबीचको सम्पर्कलाई समेत जटिल र असहज बनाएको छ ।”

प्रचण्डले संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई सरोकारवालाको सहभागितासहित अघि बढाउनुपर्नेमा कार्यकारी आदेशमार्फत सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु घोर आपत्तिजनक भएको बताए। साथै उनले सरकारले तत्काल निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने मागसमेत गरे ।

उनका अनुसार, “संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रत्याभूति, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको रक्षा गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै, यस निर्णय तत्काल खारेज गर्न जोडदार माग गर्दछु ।”

यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले टिकटक बन्द गराउँदा पनि आलोचना खेप्नुपरेको थियो । सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी निर्देशिका २०८० समेत प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारले ल्याएको थियो । सोही निर्देशिकाअनुसार टिकटक सूचीकरणपछि मात्र खुलेको थियो । तर सूचीकरण गर्न नमानेका सामाजिक सञ्जाललाई सरकारले २०८२ भदौ १९ गतेदेखि बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।