एमसीसी परियोजना सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको अवस्थामा खारेज गर्नुपर्छः देव गुरुङ

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का महासचिव देव गुरुङले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)लाई निरन्तर निगरानीमा राख्नुपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार एमसीसी मूलतः विकास परियोजना भए पनि यदि कुनैपनि अवस्थामा सैन्य रणनीति वा सुरक्षा योजनासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएको प्रमाणित भए तत्काल खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आइतबार काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै गुरुङले हालसम्मको कार्यान्वयन प्रक्रियामा जग्गा अधिग्रहण वा संरचनागत कामका क्रममा सैन्य आयाम प्रत्यक्ष देखिएको नभएको बताए । तर भविष्यमा यस्ता संकेतहरू प्रष्टिने सम्भावनालाई बेवास्ता गर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।

उनले भने, “नेपाल सरकारको तर्फबाट एमसीसी सैन्य योजनासँग जोडिएको छ कि छैन भन्ने कुराको गम्भीर अनुगमन हुनु आवश्यक छ । अहिलेसम्म प्रत्यक्ष प्रमाण देखिएको छैन तर कुनै पनि बेला त्यसो भएको पुष्टि भएमा सरकारले तुरुन्तै खारेज गर्ने तयारी राख्नुपर्छ ।”

गुरुङले एमसीसीलाई मात्र आर्थिक सहयोगका हिसाबले हेर्दा केही सकारात्मक सम्भावना रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार नेपालमा विद्युतीय संरचना विस्तार, प्रसारण लाइन निर्माण र यातायात क्षेत्रको आधुनिकीकरणमा यस्तो सहयोगले योगदान दिन सक्छ। तर, विकास सहयोगका नाममा राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकतामा आघात पुग्ने खतरा रह्यो भने त्यसलाई स्वीकार गर्न नहुनेमा उनले जोड दिए ।

उनले थपे, “आर्थिक सहायता लिनु आफैंमा गलत होइन । तर त्यस सहयोगले राष्ट्रिय पुँजी निर्माणलाई कमजोर बनाउने, आत्मनिर्भर उत्पादनलाई हतोत्साहित गर्ने वा बाह्य नियन्त्रण बढाउने प्रवृत्ति ल्यायो भने त्यो सहयोग लाभदायक हुँदैन ।”

राजनीतिक वृत्तमा एमसीसीबारे लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको छ । केही दलहरूले यसलाई नेपालका लागि ऊर्जा र भौतिक पूर्वाधार विकासमा ठूला अवसरका रूपमा चित्रण गरेका छन् भने केही दलहरूले यसको सन्धि–पाठभित्र सुरक्षा तथा रणनीतिक उद्देश्य लुकेको आशंका व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

विशेषगरी अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीसँग एमसीसी जोडिएको हो कि भन्ने प्रश्नले संसददेखि सडकसम्म चर्चा पाएको थियो । गुरुङले त्यही बहसलाई पुनः उठाउँदै ‘राष्ट्रको स्वाधीनता र दीर्घकालीन हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने’ आवश्यकता औंल्याएका हुन् ।