उपसभामुख हटाउन दुईतिहाइ खोज्दै कांग्रेस–एमाले, साना दल निर्णायक

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पदबाट हटाउन नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सक्रिय भएपछि संसदमा राजनीतिक समीकरण तात्न थालेको छ । दुबै ठूला दलले नियमअनुसार दुईतिहाइ बहुमत जुटाउन साना दलसँग छलफल सुरु गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१० अनुसार सभामुख वा उपसभामुखले पदअनुकूल आचरण नगरेको ठहरिएमा एक चौथाइ सांसदको समर्थनसहित पदबाट हटाउन प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिन्छ । तर, त्यो प्रस्ताव पारित हुन चौथाइ होइन, प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम रहेका सांसदहरूको दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्छ ।

हाल प्रतिनिधिसभामा २७४ सांसद छन् । रुपन्देही–३ का सांसद दीपक बोहरा निधन भएपछि एक सिट रिक्त छ । त्यसअनुसार उपसभामुख हटाउने प्रस्ताव पारित गर्न १८३ सांसदको समर्थन हुनुपर्छ ।

नेपाली कांग्रेसका ८८ र एमालेका ७९ सांसदलाई जोड्दा कूल १६७ हुन्छ । दुईतिहाइ पुर्‍याउन दुबै दललाई थप १६ सांसद चाहिन्छ । यही कारण कांग्रेस–एमालेले जनमत, लोसपा, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति लगायत साना दलहरूलाई अनुकूल बनाउन कसरत थालेका छन् ।

हाल सत्तापक्षमै रहेका जनता समाजवादी पार्टीका ७ जना सांसद छन् । जनमत पार्टीका ६, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ४, नागरिक उन्मुक्तिका ४ सांसद छन् । सत्ता गठबन्धनका अर्का प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्रसँग ३२ सांसद छन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २१, राप्रपाका १३, एकीकृत समाजवादीका १० जना सांसद रहेका छन् ।

त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका ५, नेमकिपाका १, जनमोर्चाका १, आजपाका १ र स्वतन्त्र २ जना सांसद छन् । यिनै दलहरूमध्ये केहीको समर्थन कांग्रेस–एमालेको प्रस्ताव सफल बनाउने ‘किङ–मेकर’ बन्ने तर्फ संकेत देखिएको छ ।

साना दलहरू कसरी उभिन्छन् भन्नेमा उपसभामुख हटाउने पूरा प्रयासको भविष्य निर्भर देखिन्छ ।