कुलमान घिसिङको दोस्रो कार्यकाल समाप्त, अदालतको निर्णय नआउँदै मुद्दा निष्प्रभावी

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको दोस्रो कार्यकाल आज औपचारिक रूपमा समाप्त भएको छ । तर, पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध उनी सर्वोच्च अदालत पुगे पनि, मुद्दामा अन्तिम टुंगो नलाग्दै उनको कार्यकाल समाप्त भएको हो ।

२०७८ साउन २५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले घिसिङलाई दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त गरेको थियो । हालका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको पहलमा गत चैत ११ गते मन्त्रिपरिषद्ले बाँकी ४ महिना अवधिमा नै उनलाई पदमुक्त गर्दै हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो ।

सरकारको उक्त कदमलाई बदनियतपूर्ण भन्दै घिसिङ सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । तर, न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले गत चैत २१ गते अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि शाक्य निरन्तर पदमा रहे । सर्वोच्चले रिटलाई ‘अग्राधिकार’मा राखेर छिटो सुनुवाइ गर्ने भने पनि, अर्को सुनुवाइ मंसिर ९ गतेका लागि मात्र तोकिएको छ— त्यतिबेला भने घिसिङको कार्यकाल नै सकिएको हुनेछ ।

यसबीच, घिसिङले आफ्नो पदावधि बाँकी रहँदै गरिएको पदमुक्तीको निर्णय खारेज गरी तत्काल थमौती आदेश दिन आग्रह गरेका थिए । तर, प्रक्रियागत ढिलाइ र अदालती कार्यसूचीको कारण मुद्दा लामो समयसम्म टुंगोमा पुग्न सकेन ।

यो विवादसँगै अर्को रोचक पक्ष भनेको हितेन्द्रदेव शाक्यकै पुरानो रिट हो— उनी ४ वर्षअघि घिसिङको नियुक्ति नै कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए । शाक्यको रिटको टुंगो अझै नलागेका कारण घिसिङको हालको मुद्दासँग यसले पनि कानुनी गाँठो बढाएको थियो ।

उपलब्धिहरू र विवाद
कुलमान घिसिङको नाम नेपालमा ‘लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने अभियन्ता’का रूपमा प्रख्यात छ । उनको नेतृत्वमा विद्युत चुहावट नियन्त्रण, प्राधिकरणको आम्दानी वृद्धिदेखि नाफामा लैजानेसम्मका महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भए । ग्रामीण विद्युतीकरण र जलविद्युत आयोजना निर्माणको गति पनि तीव्र भएको थियो ।

तर, दोस्रो कार्यकालमा उनको सरकारसँग मतभेद बढ्दै गयो । विशेष गरी डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत लोडसेडिङकालमा उद्योगीहरूले उपभोग गरेको विद्युतको बक्यौता उठाउने विषयमा ठुलो विवाद भयो । घिसिङ महसुल उठाउन दृढ भए पनि सरकारले विभिन्न बहानामा प्रक्रिया अवरुद्ध गरेको उनको आरोप छ ।

विद्युत प्राधिकरणभित्रका स्रोतहरूका अनुसार, बक्यौता उठाउने निर्णयले ठूला उद्योगी र राजनीतिक हितसम्बन्धमा चासो राख्ने पक्षहरू असन्तुष्ट भएका थिए । यही असन्तुष्टि अन्ततः उनको पदमुक्तीमा टेकेर सरकारको निर्णयमा परिणत भएको देखिन्छ ।

अब घिसिङको मुद्दाको सुनुवाइ तोकिएको मंसिर ९ गतेसम्म पुग्दा, उनको पदावधि सकिसकेको हुनेछ । यसले रिटको व्यावहारिक महत्व घटाए पनि, कानुनी दृष्टिले यसको फैसला भने महत्वपूर्ण हुनेछ— किनकि यसले भविष्यमा सरकारी निकायका उच्च पदाधिकारीलाई कार्यकाल सकिनु अघि पदच्युत गर्ने अधिकार र प्रक्रिया कस्तो हुने भन्ने विषयमा नजिर बसाल्नेछ ।