प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि ५ खर्ब ८२ अर्बभन्दा बढीको बजेट विनियोजन

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई कूल ५ खर्ब ८२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै यो जानकारी दिएका हुन् ।

यो रकम राजस्व बाँडफाँट तथा विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत दिइने अनुदानहरू समेटिएको छ । चालु वर्षमा मात्र प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई राजस्व बाँडफाँटबाट करिब १ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ स्थानान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ ।

अनुदानको प्रकारअनुसार विवरण हेर्दा, सशर्त अनुदानअन्तर्गत प्रदेशलाई ३० अर्ब २५ करोड र स्थानीय तहलाई २ खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । समानीकरण अनुदानको हकमा प्रदेशले ६० अर्ब ६ करोड र स्थानीय तहले ८८ अर्ब ६५ करोड प्राप्त गर्नेछन् ।

विशेष अनुदानअन्तर्गत प्रदेश सरकारका लागि ३ अर्ब ३७ करोड र स्थानीय तहका लागि ९ अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै, समपूरक अनुदान शीर्षकमा प्रदेशलाई ३ अर्ब २८ करोड तथा स्थानीय तहलाई १० अर्ब ६ करोड रकम छुट्याइएको छ ।