मिटरब्याज पीडित र सरकारबीच नौ बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

काठमाडौं । मिटरब्याजविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका पीडित र सरकारबीच शुक्रबार नौ बुँदे सहमति भएको छ । सहमतिसँगै पछिल्लो नौ दिनदेखि जारी आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित भएका छन् ।

असार २५ गते जनकपुरको तृतियागाछीबाट सुरु भएको ‘पैदल न्याय मार्च’ बाराको निजगढ पुगेपछि असार ३२ गते गृहमन्त्री सुदन गुरुङसँग भएको छलफलमा वार्ता टोली गठन गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसअनुसार काठमाडौं पुगेको पीडित पक्षको प्रतिनिधिमण्डल र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको नेतृत्वमा रहेको सरकारी टोलीबीच भएको वार्ताबाट सहमति जुटेको हो ।

सहमतिपत्रमा सरकारी पक्षबाट सचिव सापकोटा र पीडितका तर्फबाट अवधेश कुशवाहाले हस्ताक्षर गरेका छन् । सहमतिअनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराधका रूपमा परिभाषित गर्दै यसको अन्त्य गर्ने घोषणा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तावका रूपमा लैजाने तयारी गरेको छ । प्रस्ताव पारित भए फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास तथा दबाबमा गराइएका चेक स्वतः अवैध मानिने व्यवस्था गरिनेछ ।

सरकारले तीन महिनाभित्र मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्रस्तावित कानुनमा मिटरब्याजका मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधिकरण गठन, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता गराउने व्यवस्था र उचित क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता समेटिने उल्लेख गरिएको छ ।

सहमतिअनुसार भविष्यमा वडा कार्यालयमार्फत हुने ऋणसम्बन्धी लिखत प्रमाणीकरणका क्रममा रकमको वैधानिक स्रोत र बैंकिङ कारोबारको प्रमाण अनिवार्य गरिनेछ । साथै, आपराधिक गतिविधि वा भ्रष्टाचारबाट आर्जित रकम मिटरब्याजमा प्रयोग गर्ने व्यक्तिमाथि कडा कानुनी कारबाही गरिने व्यवस्था पनि गरिनेछ ।

नयाँ कानुनले वास्तविकभन्दा बढी रकमको कागज बनाउने, ब्याजलाई साँवामा मिसाउने, ऋणीलाई भर्पाई नदिने, अत्यधिक ब्याज असुल्ने, धम्की तथा मानसिक–शारीरिक यातना दिने, जबर्जस्ती खाली चेक वा कागजमा हस्ताक्षर गराउने र सम्पत्ति हडप्ने कार्यलाई स्पष्ट रूपमा दण्डनीय अपराधको रूपमा परिभाषित गर्नेछ ।

मिटरब्याजसम्बन्धी अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन लिखतहरूको फरेन्सिक परीक्षण, सम्पत्तिको स्रोत खोजी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनअन्तर्गत छानबिन गरिने सहमति भएको छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पीडितले न्याय पाउने वातावरण बनाउन आवश्यक कानुनी अड्चन हटाउने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनाएको छ ।

सहमतिअनुसार पीडितका समस्या समाधानका लागि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति र छुट्टै सहायता डेस्क स्थापना गरिनेछ । जिल्ला तहमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा, पीडितका तीन प्रतिनिधिसहितको सहजीकरण समिति गठन गरी छ महिनाभित्र सबै उजुरी टुंग्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

यसका साथै, पुनः मिटरब्याजको चक्रमा पर्न नदिन आगामी बजेटमार्फत आर्थिक सहायता तथा राहत प्याकेज ल्याउने सहमतिसमेत भएको छ ।

यही सहमतिपछि आन्दोलनरत पीडितहरूले आफ्ना सबै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्ने घोषणा गरेका छन् ।