अमेरिकी पुनरावेदन अदालतको निर्णयपछि नेपालीसहित तीन देशका आप्रवासीको टीपीएस अन्त्य हुने बाटो खुल्यो

काठमाडौं । अमेरिकाको संघीय पुनरावेदन अदालतले नेपाल, होन्डुरस र निकारागुआका नागरिकलाई प्रदान गरिएको टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टीपीएस) समाप्त गर्ने ट्रम्प प्रशासनको निर्णयलाई समर्थन गरेको छ । अदालतको यस निर्णयसँगै अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका हजारौँ आप्रवासीको निर्वासन प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना बढेको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले गत वर्ष नेपालसहित ती तीन देशका नागरिकलाई दिइँदै आएको टीपीएस सुविधा अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त व्यवस्थाअन्तर्गत लाभग्राहीहरूले अमेरिकामा कानुनी रूपमा बस्न र काम गर्न पाउँदै आएका थिए ।

नवौँ सर्किटका लागि अमेरिकी पुनरावेदन अदालतले सोमबार गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएमले गरेको आपत्कालीन आग्रह स्वीकार गर्दै टीपीएस समाप्ति रोक्न तल्लो अदालतले दिएको आदेश उल्ट्याएको हो । अदालतले अपिल प्रक्रिया टुंगो नलाग्दासम्म अघिल्लो आदेश स्थगित रहने जनाएको छ ।

यस निर्णयले अमेरिकामा टीपीएसअन्तर्गत बसिरहेका झन्डै ७ हजार नेपालीसहित हजारौँ मानिसको भविष्य अनिश्चित बनेको छ ।

निर्णयपछि गृह सुरक्षा सचिव नोएमले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै यसलाई ‘कानुनी शासन र अमेरिकी संविधानको जीत’ भनेकी छन् । उनले टीपीएस कार्यक्रम स्थायी बसोबासको व्यवस्था नभई अस्थायी राहतका लागि मात्र बनाइएको उल्लेख गरेन पनि गरेकी छन् ।

टीपीएस कार्यक्रम युद्ध, प्राकृतिक विपद् वा अन्य असाधारण परिस्थितिका कारण स्वदेश फर्कन जोखिम हुने ठानिएका देशका नागरिकलाई अस्थायी रूपमा अमेरिकामा बस्न र काम गर्न अनुमति दिने व्यवस्था हो । तर अमेरिकी गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित देशहरूको अवस्था सुधार भएको निष्कर्ष निकाल्दै टीपीएस हटाउने निर्णय गरेको जनाएको छ ।