इजरायल–हमासबीच ऐतिहासिक युद्धविराम सम्झौता

कायरो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको मध्यस्थतामा इजरायल र हमासबीच गाजामा जारी हिंसात्मक द्वन्द्व अन्त्य गर्ने ऐतिहासिक सम्झौता भएको छ । बिहीबार ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसियल मार्फत यो घोषणा गर्दै सम्झौतालाई “ऐतिहासिक र अभूतपूर्व” कदमको संज्ञा दिएका छन् ।

सम्झौताअनुसार दुवै पक्षले युद्धविरामको पालना गर्ने, बन्दीहरूको अदल–बदल गर्ने र सैनिक फिर्ता गर्ने सहमति जनाएका छन् । यो सम्झौता ट्रम्पद्वारा प्रस्तुत गरिएको २० बुँदे शान्ति योजनाको पहिलो चरणको कार्यान्वयनको रूपमा रहेको बताइएको छ ।

मुख्य बुँदाहरू यस्ता छन्ः

• दुवै पक्षले सबै जीवित बन्दीहरू चाँडै रिहा गर्ने ।
• इजरायली सेना सहमत सीमामा फिर्ता हुने ।
• युद्धविराम तत्काल लागू हुने ।
• हमासबाट बन्दी रिहा गरेबापत इजरायलले २५० जना आजीवन कैद सजाय काटिरहेका तथा १,७०० गाजावासी कैदीहरूलाई रिहा गर्ने ।

नेताहरूको प्रतिक्रियाः भावनात्मक संवाद
इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले सम्झौतालाई “इजरायलका लागि ठूलो दिन” भन्दै स्वागत गरेका छन् । उनले भने, “हामी सबै बन्दीहरूलाई घर ल्याउँदैछौं । यो एक कूटनीतिक सफलता र राष्ट्रिय तथा नैतिक जित हो ।”

सम्झौता सार्वजनिक भएपछि नेतन्याहू र ट्रम्पबीच ‘गहिरो भावनात्मक’ फोन संवाद भएको अलजजिराले उल्लेख गरेको छ । उक्त संवादमा नेतन्याहूले ट्रम्पलाई इजरायली संसद क्नेसेट मा सम्बोधन गर्न निमन्त्रणा समेत दिएका छन् ।

हमासको प्रतिकृया र अन्तर्राष्ट्रिय अपिल
हमासले पनि सम्झौताको पुष्टि गर्दै त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता जनाएको छ । साथै, उसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई इजरायलमाथि दबाव सिर्जना गर्दै सम्झौताका शर्तहरू कार्यान्वयन गराउन आह्वान गरेको छ ।

बन्दी परिवारहरूमा उत्साह र आशंका
इजरायलमा बन्दी परिवारहरूले यो सम्झौताप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएका छन् । उनीहरूले यो खबरलाई “उत्साह, प्रत्याशा र चिन्ताको मिश्रण” भनेर व्याख्या गरेका छन् ।

बन्दीका परिवारहरूद्वारा गठन गरिएको ‘द होस्टेजेस एण्ड मिसिङ्ग फैमिलिज फोरम’ले ट्रम्पप्रति प्रतिबद्धता र कूटनीतिक प्रयासका लागि आभार व्यक्त गरेको छ ।

शान्ति प्रक्रियाको चुनौतीपूर्ण यात्रा
यो सम्झौता केही साताअघि सार्वजनिक गरिएको ट्रम्पको २० बुँदे शान्ति योजनाको पहिलो चरणमा आधारित हो । प्रारम्भमा नेतन्याहू र ट्रम्पबीच सैन्य रणनीति र हस्तक्षेपको विषयमा मतभेद रहेको चर्चा भए पनि अन्ततः कूटनीतिक सहकार्यले सम्झौतामा परिणति ल्याएको हो ।

यस सम्झौताले मध्यपूर्वको जटिल परिस्थितिमा केही हदसम्म राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ । तर विश्लेषकहरूका अनुसार दीर्घकालीन समाधानको लागि अझै ठूलो परिश्रम आवश्यक छ ।