जेनजी आन्दोलन प्रतिवेदन सार्वजनिक : ओलीसहित पूर्वमन्त्रीमाथि कारबाही सिफारिस

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्ध कानुन बनाएर कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

बुधबार सार्वजनिक प्रतिवेदनमा आयोगले आन्दोलनका क्रममा व्यापक मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षति हुनुमा राज्य संयन्त्र तथा सुरक्षा निकायको कमजोरी देखिएको उल्लेख गरेको छ । आयोगले नेपाली सेनाले पनि अपेक्षाअनुसार राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनका क्रममा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवन शीतलनिवास लगायतका संवेदनशील संरचनामा तोडफोड तथा आगजनी भएको थियो । आयोगले भविष्यमा यस्ता घटनामा राष्ट्रिय सम्पत्ति र नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्न प्रधानसेनापतिलाई निर्देशन दिन सरकारलाई सुझाएको छ ।

आयोगले नयाँ कानुन बनाएर मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न व्यक्तिलाई ६ महिनासम्म कैद, ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ । त्यस्ता मुद्दा विशेष अदालतले हेर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

सिफारिसमा मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न ठहरिएका व्यक्तिलाई कम्तिमा पाँच वर्षसम्म कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । साथै प्रशासनिक जिम्मेवारी, विदेश भ्रमण तथा सार्वजनिक पदमा समेत निश्चित अवधिसम्म प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगले मुद्दा दर्ता भएसँगै सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । गम्भीर प्रकृतिबाहेकका घटनामा पीडित र अदालतको स्वीकृतिमा सार्वजनिक क्षमायाचना, क्षतिपूर्ति तथा सजायमा छुट दिन सकिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।

प्रतिवेदनमा नेपाल प्रहरीका तत्कालीन एआईजी तथा हालका आईजीपी दानबहादुर कार्की, प्रहरी नायव महानिरीक्षक ओम राना, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारी, सशस्त्र प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक नारायणप्रसाद पौडेल, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक कृष्ण खनाल तथा काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

त्यस्तै, भदौ २३ गते बानेश्वर र संसद् भवन क्षेत्रमा खटिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका फिल्ड कमाण्डरहरूलाई समेत विभागीय कारबाही गर्न आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।