अन्तरिम सरकारको औचित्य सकियो : ढुङ्गाना

काठमान्डु । जेन–जी आन्दोलनका अगुवा मिराज ढुंगानाले भदौ २३ र २४ गतेको विद्रोहपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको औचित्य समाप्त भइसकेको घोषणा गरेका छन्। सोमबारदेखि सरकारविरुद्ध आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले वर्तमान सरकारलाई अवैधानिक र असफल ठहर गरेका हुन्।

‘जेन–जी आन्दोलनको एक सय दिन : उपलब्धि र भावी रणनीति’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै ढुंगानाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीप्रति तीव्र असन्तोष व्यक्त गरे । उनले जेन–जी आन्दोलनबाट बनेको भनिएको सरकार नै अहिले आन्दोलनका मूल एजेन्डाबाट विचलित भएको आरोप लगाए ।

ढुंगानाका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा सरकारले कुनै ठोस उपलब्धि देखाउन सकेको छैन । बरु युवाहरूका जायज माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा जेन–जी अभियन्तामाथि दमन गर्ने, आन्दोलनलाई निषेध गर्ने र सिंहदरबार केन्द्रित शक्ति जोगाउनमै सरकार केन्द्रित भएको उनको आरोप छ ।

उनले देशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने बेला सरकारले आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका युवाहरूलाई विदेश पठाउने उपाय खोजिरहेको टिप्पणी गरे । यस्तो सोच र कार्यशैलीले सरकार जनभावनाबाट पूर्ण रूपमा टाढा गएको उनको भनाइ थियो ।

ढुंगानाले वर्तमान अन्तरिम सरकारलाई विगतका असफल सरकारहरूको सूचीमा राखिएको उल्लेख गर्दै अब यसको निरन्तरता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे । उनले मुलुकको राजनीतिक निकासका लागि सबै पक्ष समेटिएको सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्नुपर्ने माग अघि सारे ।

उनको भनाइले जेन–जी आन्दोलन र सरकारबीचको दूरी थप बढ्दै गएको संकेत गरेको छ, जसले आगामी दिनमा राजनीतिक वातावरण अझ चर्किन सक्ने देखिएको छ ।

यस्तो छ आरोपहरू
(१) जेन–जी आन्दोलनको मुख्य मुद्धा भ्रष्टाचार, कुशासन, नातावाद र कृपावादविरुद्धमा थियो । तर आज सुशासनको मुद्दामा बनेको यो सरकार राजनीतिक रुपमा मात्रै होइन, नातावाद र कृपावादको विवादमा समेत तानिएको छ ।

(२) प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठ प्रकरणदेखि महान्यायधिवक्ताले आफ्नै छोरीलाई जोगाएको भनिएको डिम्ब प्रकरणले सरकारको पोल खोलिसक्यो ।

(३) प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नैटोखा नगरपालिका–४ धापासीस्थित भोसिङडोलमा रहेको आफ्नो घरसँगैको सार्वजनिक जग्गा मिचेको भेटिएको छ ।

(४) कृपावादकै कारण गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आफ्नै काकालाई सशस्त्र प्रहरीको डीआईजी बनाउन नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरेको पाइएको छ ।

(५) मन्त्रीहरू नियुक्तिमा बिचौलियाको चलखेल भएको छ ।

(६) सरकारले जबर्जस्ती राजदूत फिर्ता गर्दा अदालतको अवहेलना भएको छ ।

(७) हाम्रो त्यागमा बनेको सरकार नै जेन–जीहरूलाई नै आक्रमण गर्ने, धरपकड गर्ने काममा लागेको छ ।

(८) सरकारले दशौँ वर्षदेखि अड्किएका भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न सकेन, अझै नखोल्नेतिर देखिएको छ ।

(९) अहिले पनि नियुक्ति र सरूवामा ठेक्का चलेको छ, बिचौलियाहरू हाबी भएका छन् ।

(१०) सरकारको नियतमा शंका छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई दमन गर्दैछ । प्रशासन जनसेवक होइन, सरकारकै चाकडीमा छ ।

(११) निजी क्षेत्र त्रसित छ, लगानीको वातावरण हुन सकेको छै छन । यही देशमा बस्नुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्नेहरूलाई विदेश पठाउने निर्णय लिने यो सरकार हाम्रो हुँदै होइन ।

(१२) ठूला भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई अहिलेसम्म कारबाही गर्न सकेको छैन ।

(१३) आज जेन(जीन सरकार बनेको तीन महिना हुँदा पनि हाम्रा कुन माग पूरा भए भनेर औँला भाँच्नुपर्ने अवस्था छ ।

(१४) राजनीतिक निकासका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने थियो । सेप्टेम्बर ८ को आन्दोलनको म्यान्डे ०८४ बाट ०८२ मा सार्नु मात्रै थिएन ।

(१५) प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियार र प्रहरीलाई कुन कानुनले रोकेको छ रु

(१६) अहिले पनि धमाधम सेटिङमा नियुक्ति हुँदैछ । आलोचकहरूलाई दमन गर्ने काम हुँदैछ ।

(१७) २३ भदौको नारा र २४ मंसिरमा सिंहदरबारभित्र भएको सम्झौतामा विरोधाभाष छ । दलहरूबिना भएको सम्झौताले कुनै निकास दिँदैन ।