दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय बनाउन सरकारको निर्देशन

काठमाडौं । नेपाल सरकारले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरूलाई निष्क्रिय पार्ने तयारीसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई औपचारिक निर्देशन दिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सूचीकरणमा नआउने सञ्जाललाई बन्द गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले जनाएका छन् ।

उनका अनुसार मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालत र यसअघिका मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयलाई आधार मानेर प्राधिकरणलाई प्राविधिक तयारीसहित निष्क्रिय गराउने जिम्मेवारी दिएको हो । “दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल प्राधिकरणले प्राविधिक चेकजाँच गरेर चरणबद्ध रूपमा बन्द गर्दै जानेछ,” प्रवक्ता ठाकुरले भने ।

फेसबुक, ह्वाट्सएप, इन्टाग्रामसमेत प्रभावित हुने सम्भावना
सरकारको यस कदमसँगै नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने फेसबुक, ह्वाट्सएप, इन्टाग्रामलगायतका सञ्जाल प्रभावित हुने सम्भावना देखिन्छ । मन्त्रालयले छिट्टै दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालको नामावली सार्वजनिक गर्ने तयारीसमेत गरेको छ ।

यसअघि सरकारले दर्ता प्रक्रियाका लागि दिएको एक साताको अन्तिम समयसीमा बुधबार सकिएको थियो । भदौ १२ गते मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सबै सामाजिक सञ्जाललाई अनिवार्य रूपमा सूचीकरणमा आउन आग्रह गरेको थियो । तर सो अवधिभित्र धेरै सञ्जालले औपचारिक सम्पर्क नगरेकाले अब निष्क्रिय गर्ने कार्य अघि बढ्ने भएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र कानुनी आधार
भदौ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तोकिएको अवधिभित्र दर्ता नगर्ने वा सम्पर्कमै नआउने सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय बनाउन मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसकै आधारमा सञ्चार मन्त्रालयले सूचना प्रकाशन गरेको हो ।

यसबारे सरकार कानुनी रूपमा पनि बलियो भएको छ । २०८१ असोज १३ गते सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरण गरी नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने आदेश दिएको थियो । केही दिनअघि मात्र उक्त आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि सरकारको निर्णयलाई थप वैधानिक आधार प्राप्त भएको हो ।

अदालतमा चुनौती कठिन
कानुनी समर्थनका कारण अब दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द भएपछिको अवस्था अदालतमा चुनौती दिन सहज हुने देखिँदैन । सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत कुनै आदेश आउन नसक्ने भएकाले बन्द भएका सञ्जाल तुरुन्तै पुनः सञ्चालनमा ल्याउन अदालतबाट सहजै आदेश आउन नसक्ने सरकारी अधिकारीहरूको अनुमान छ ।

प्रयोगकर्तामा प्रभावबारे प्रश्न
सञ्जाल निष्क्रिय गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा गएपछि लाखौँ नेपाली प्रयोगकर्ता प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । संचार विज्ञहरूले प्रयोगकर्तालाई विकल्पका उपायबारे सोच्नुपर्ने र सरकारले पनि यसबीच प्राविधिक तथा सामाजिक प्रभावबारे स्पष्ट खाका ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।