सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणका लागि सरकारको सात दिनको अल्टिमेटम, नमान्नेहरूलाई निष्क्रिय गराइने

काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूलाई सूचीकरण गर्न सात दिनको समय दिँदै सार्वजनिक आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार सिंहदरबारमा भदौ ९ गते सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनका लागि कदम चालिएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार, ूसामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०ू र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार अब सञ्चालकहरूलाई जिम्मेवार बनाउँदै सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकरणको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

यदि निर्धारित समयसीमाभित्र सामाजिक सञ्जालले सूचीकरण प्रक्रिया अघि नबढाए वा सम्पर्कमा नआएमा तिनीहरूलाई क्रमशः नेपालमा निष्क्रिय गरिने छ । यद्यपि सूचीकरण गरेपछि ती प्लेटफर्महरूलाई पुनः सक्रिय गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय समेत सरकारले लिएको छ ।

अन्य मन्त्रिपरिषद् निर्णयहरू

साथै मन्त्रिपरिषद्ले २० वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना घोषणा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । तीनमा औद्योगिक ग्राम, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह, पेट्रोलियम पाइपलाइन, र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित केबलकारहरू समावेश छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पनि पूर्वस्वीकृति दिइएको छ ।

लिपुलेक विषयमा प्रधानमन्त्रीको पहल

लिपुलेक विषयमा भारत र चीनबीच भएको सहमतिका बारेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बन्धित मुलुकका राष्ट्रप्रमुखहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल गर्ने प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री ओली यही भदौ १४ गते चीनको क्यासगारमा हुने सांघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुँदैछन् । सो अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ समकक्षीसँग साइडलाइन भेटवार्ता गर्ने तयारी समेत रहेको जानकारी दिइएको छ ।