अमेरिकामा टीपीएस खारेजीको बाटो खुल्दा करिब ७ हजार नेपाली प्रभावित

काठमाडौं । अमेरिकाले नेपाली नागरिकलाई प्रदान गरिएको टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टीपीएस) सुविधा खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन हुने मार्ग खुलेको छ । अमेरिकी संघीय पुनरावेदन अदालतले ट्रम्प प्रशासनको पक्षमा फैसला सुनाएसँगै टीपीएस खारेजी प्रक्रिया अघि बढ्न लागेको हो ।

यस निर्णयपछि हाल टीपीएसको आधारमा अमेरिकामा बसिरहेका करिब ७ हजार नेपाली नागरिक स्वदेश फर्किनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

नेपालमा सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि अमेरिकी सरकारले नेपालीहरूलाई विशेष सुविधा स्वरूप टीपीएस प्रदान गरेको थियो । त्यसबेला झण्डै १५ हजार नेपालीले यो सुविधा पाएका थिए । तर आप्रवासीप्रति कडा नीति अख्तियार गरेको ट्रम्प प्रशासनले नेपाल, होन्डुरस र निकारागुआका नागरिकको टीपीएस अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपालका लागि यो सुविधा अगस्ट ५ देखि खारेज गर्ने भनिएको थियो ।

सो निर्णयविरुद्ध नेशनल टीपीएस एलायन्ससहित केही नेपालीहरूले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । तल्लो अदालतले गत महिना नोभेम्बर १८ सम्म निर्णय स्थगित गर्न आदेश दिएको भए पनि पुनरावेदन अदालतले त्यो आदेश उल्ट्याएपछि अब टीपीएस खारेजको कार्यान्वयन अगाडि बढ्ने पक्का भएको छ ।

के हो टीपीएस ?

टीपीएस अमेरिकी आप्रवासन प्रणाली अन्तर्गत विशेष परिस्थितिमा प्रदान गरिने अस्थायी सुविधा हो । यसमार्फत सम्बन्धित देशका नागरिकलाई अमेरिकामा बस्न, काम गर्न र कतिपय अवस्थामा अन्तरदेशीय यात्रा गर्न अनुमति दिइन्छ ।

यो सुविधा अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी (डीएचएस) अन्तर्गतको नागरिकता तथा आप्रवासन सेवाले सञ्चालन गर्छ । युद्ध, प्राकृतिक विपत्ति वा गम्भीर मानवीय संकटका कारण सामान्य जीवन असम्भव बनेका देशका नागरिकलाई मात्र यो अवसर दिइन्छ ।

यस सुविधा प्राप्त व्यक्तिलाई निष्कासन गरिँदैन र उनीहरूले वैध रूपमा काम गर्ने अवसर पाउँछन् । तर, यो स्थायी बसोबास (ग्रीन कार्ड) प्राप्त गर्ने मार्ग भने होइन, र निश्चित अवधि पूरा भएपछि योग्य नठहरिएमा उनीहरूले स्वदेश फर्किनैपर्छ ।