सांसद अमरेशको अभिव्यक्तिले संसद्मा विवाद, एमालेले अभिव्यक्तिमाथि आपत्ति जनाउँदै कारबाहीको माग

काठमाडौं । संघीय संसद्मा जारी बजेटमाथिको छलफल तनावपूर्ण बनेको छ, जब स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले बजेट वितरणमा भेदभाव भएको आरोप लगाउँदै दिएको अभिव्यक्तिमा नेकपा एमालेले कडा आपत्ति जनाएको छ । सिंहको भनाइले संसद्भित्र सत्ता–विपक्षबीच आरोप–प्रत्यारोप मात्रै होइन, राष्ट्रिय अखण्डताको विषयमा समेत विवाद चर्काएको छ ।

सांसद सिंहले आफ्ना भनाइमा सरकारले चार–पाँच जिल्लालाई मात्र प्राथमिकता दिई बाँकी जिल्लालाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाउँदै भनेका थिए, ‘बाँकी ७२ जिल्ला लिजमा दिँदा हुन्छ— अमेरिकालाई, चाइनालाई, भारतलाई । ती जिल्लामा बजेट जान्नै छैन भने किन राख्ने ?’ उनले यो व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा बोलेको दाबी गरे पनि एमालेले राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति भन्दै कारबाहीको माग गरे ।

‘समानुपातिक बजेट’को माग, ‘व्यक्तिगत सम्पत्ति जस्तो वितरण’को आरोप
सिंहले बजेट विनियोजनमा राजनीतिक प्राथमिकता, सत्ता समीकरण हेरेर वितरण गरिएको भन्दै कडा आलोचना गरे । ‘म काठमाडौंजत्तिकै पाउनु पर्छ भनेको होइन,’ उनले स्पष्ट पारे, ‘तर कम्तीमा योजना आवश्यकताको आधारमा वितरण होस् ।’ उनले आफ्नो जिल्लामा ३०–३५ योजना मात्रै परेको उल्लेख गर्दै काठमाडौंका लागि तीन करोडका दरले १३१ योजना परेको तथ्य सार्वजनिक गरे ।

बजेटलाई ‘निजी सम्पत्ति जस्तो व्यवहार गरेर बाँड्ने प्रवृत्ति’ को भत्र्सना गर्दै सिंहले मधेशमा अझै मेडिकल कलेज नखोलिएको भन्दै प्रश्न पनि उठाए । ‘गेटा मेडिकल आउँदा ताली बजाउँछौँ, तर मधेशमा मेडिकल किन छैन ?’ भन्ने उनका प्रश्नलाई संसद्मा वञ्चना र क्षेत्रीय असन्तुलनबारे गम्भीर संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।

एमालेको आपत्ति, संसद्को रेकर्डबाट अभिव्यक्ति हटाइयो
सिंहको सम्बोधनकै क्रममा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले नियमापत्ति उठाउँदै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए । उनले सिंहको अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रको सार्वभौमिकता र अखण्डता विरुद्धको भनेर संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरे । साथै, उनले सांसद सिंहमाथि कारबाही हुनुपर्ने समेत माग राखे ।

सभामुख देवराज घिमिरेले सिंहको पाँच जिल्लाको नाम लिएर बाँकी जिल्ला लिजमा दिने भनाइ संसद्को रेकर्डबाट हटाउने निर्देशन दिए । त्यसपछि सिंहलाई बाँकी अभिव्यक्ति राख्न आग्रह गरिए पनि उनले ‘एमालेले जे भन्छ त्यही निर्देशन हुन्छ भने सभामुख एमालेकै हुन्’ भन्ने असन्तुष्टि जनाए ।

क्षेत्रीय असमानता र संसदीय मर्यादाको दोहोरो बहस
यो घटनाले संसद्भित्र क्षेत्रीय असमानता, बजेटको राजनीतीकरण र बोल्न पाउने स्वतन्त्रता सम्बन्धी बहस पुनः सतहमा ल्याएको छ । सिंहको अभिव्यक्तिमा विरोध गर्नेमध्ये केहीले संसदीय मर्यादा भङ्ग भएको तर्क गरे भने केही सांसदहरूले सरकारको मनपरी बजेट वितरणबारे उठाइएको सवाल उचित रहेको माने ।

अन्ततः सिंहले मन्त्रालयगत शीर्षकमाथिको छलफलमै केन्द्रित हुँदै सम्बोधन टुङ्ग्याए । तर उनको अभिव्यक्तिले न केवल तत्कालीन विवाद जन्मायो, समावेशी बजेट र क्षेत्रीय समानुपातिकताजस्ता गम्भीर नीतिगत मुद्दा संसद्भित्र पुनः केन्द्रमा ल्याएको छ ।