विरोधकै बीच सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभाबाट पारित

विरोधकै बीच सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभाबाट पारित

काठमाडौं । विपक्षी दलहरूको अवरोध र नाराबाजीका बीच प्रतिनिधिसभाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र०८४ का लागि नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको छ । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकले नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै अनुमोदन गरेको हो ।

बैठकको सुरुवातदेखि नै विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह स्वयं उपस्थित भएर उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने माग राख्दै विरोध जनाएका थिए । केही सांसदहरूले बैठक बहिष्कार गर्दै बाहिरिएका थिए भने केहीले उभिएर असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए । विरोधका कारण केही समय बैठक तनावपूर्ण बनेको थियो ।

नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिएका थिए । उनले सरकारको प्राथमिकता, आर्थिक योजना र विकासका कार्यक्रमबारे स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेका थिए । जवाफपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले थप स्पष्टीकरण वा प्रतिक्रिया दिन सांसदहरूलाई समय दिएका भए पनि कुनै सदस्यले त्यसको उपयोग गरेनन् ।

यसैबीच, विपक्षी सांसदहरूले दर्ता गराएका संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिन सभामुखले आग्रह गरेका थिए । तर विरोध जारी रहेकाले ती प्रस्ताव फिर्ता नभएको भन्दै सभामुखले संशोधनहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । मतदान प्रक्रियामा बहुमतले सबै संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि विपक्षी दलका ३५ सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

यसअघि वैशाख २८ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।