सिंहदरबारस्थित नयाँ संसद् भवन तोकिएको समयमा नसके हर्जाना तिराउने मन्त्री घिसिङको चेतावनी

काठमाडौं । ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले निर्माणाधीन संघीय संसद् भवन तोकिएको म्यादभित्र सम्पन्न नभए ठेकेदार कम्पनीलाई हर्जाना तिराउने चेतावनी दिएका छन् ।

शनिबार सिंहदरबार परिसरमा संसद् भवनको स्थलगत निरीक्षणपछि मन्त्री घिसिङले पाँचौँ पटक थप गरिएको अन्तिम म्याद २०८२ पुस १६ गतेभित्र काम सकिनु अनिवार्य रहेको बताए । उनका अनुसार उक्त म्यादभित्र पनि भवन तयार नभए ठेकेदार कम्पनीलाई नियमानुसार हर्जाना तिराइनेछ ।

संघीय संसद् भवन निर्माणको लागि २०७६ असोज १६ गते सम्झौता भएको थियो, जसअनुसार तीन वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर, काममा ढिलाइ हुँदै जाँदा म्याद पाँच पटकसम्म बढाइएको छ ।

मन्त्री घिसिङले दैनिक कार्यतालिका बनाएर निर्माण कार्य तीव्र पार्न निर्देशन दिँदै भने, “राष्ट्रिय सभाको बैठक र आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि हुने बैठकहरू नयाँ भवनमै सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले अब ढिलाइ सह्य छैन ।” उनले आवश्यकता परे दुई सिफ्टमा काम गरेर भए पनि समयमै भवन सम्पन्न गर्न आग्रह गरे ।

१२ वटा ब्लकमा विभाजित नयाँ संसद् भवनमा संघीय संसद्का दुवै सदन, संसदीय समितिहरू तथा संसदीय दलका कार्यालयहरू रहनेछन् । जेनजी आन्दोलनका क्रममा बानेश्वरस्थित पुरानो संसद् भवन क्षतिग्रस्त भएपछि सरकारले नयाँ संसद् भवन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको हो ।