चीन भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओली, पुटिन र सी चिनफिङसँग भेट तय

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल चीन भ्रमणको तयारी पूरा भएको छ । जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा ओलीले भदौ १४ देखि १८ गतेसम्म चीनको तियानमिन सहरमा हुने साङ्घाइ सहयोग सङ्गठन (एससिओ) शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन् ।

नेपालले पहिलोपटक यस शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीस्तरीय सहभागिता जनाउन लागेको हो । यसलाई नेपाल–चीन सम्बन्ध मजबुत बनाउन र बहुपक्षीय कूटनीतिमा नेपालको सक्रियता देखाउने अवसरका रूपमा लिइएको छ । भ्रमण क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ, रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसहित अन्य मुलुकका राष्ट्र–सरकार प्रमुखसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने तय भएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीसँगै २३ सदस्यीय टोली भ्रमणमा सहभागी हुनेछ । टोलीमा प्रथम महिला राधिका शाक्य, शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्त, पर्यटन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, नेपाली कांग्रेस सांसद पूर्णबहादुर खड्का, नेकपा (एमाले) सांसद छविलाल विश्वकर्मा, प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा र उच्च सरकारी अधिकारीहरू रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भदौ १६ गते सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नेछन् । सोही अवसरमा उनले भियतनाम, माल्दिभ्स, लाओस, क्याम्बोडिया लगायतका नेतासँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । भदौ १७ मा उनी बेइजिङ पुगेर उपराष्ट्रपति हान झेङसँग भेट्नेछन् भने भदौ १८ मा जापानी आक्रमणविरुद्धको प्रतिरोध युद्ध तथा विश्व फासिवादविरोधी विजयको ८०औँ वार्षिकोत्सवका कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन् । त्यसपछि टोली स्वदेश फर्किनेछ ।

यसअघि गत मङ्सिरमा प्रधानमन्त्री ओलीले चीनको औपचारिक भ्रमण गरी विभिन्न आठवटा सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

साङ्घाइ सहयोग सङ्गठन (एससिओ)
सन् १९९६ मा चीन, रुस, काजकिस्तान, कीर्गिस्तान र ताजिकिस्तानबीच साङ्घाइ फाइभ समूहको रूपमा सुरुआत भएको यो संरचना, सन् २००१ मा उज्वेकिस्तान जोडिएपछि औपचारिक रूपमा एससिओ बनेको हो । सुरुमा सीमा सुरक्षा र आतंकवादविरोधी सहकार्यमा केन्द्रित यस सङ्गठनले अहिले आर्थिक सहकार्य, ऊर्जा, पारवहन, वातावरणीय स्थायित्व र सांस्कृतिक सम्पर्कसम्म विस्तार गरेको छ ।

हाल चीन, रुस, भारत, पाकिस्तान, काजकिस्तान, कीर्गिस्तान, ताजकिस्तान, उज्वेकिस्तान, इरान र बेलारुस गरी १० सदस्य छन् । अफगानिस्तान र मङ्गोलिया पर्यवेक्षक सदस्य हुन् भने नेपालसहित १४ मुलुक संवाद साझेदार सदस्यका रूपमा सहभागी छन् । नेपालले पूर्ण सदस्यताका लागि प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

गत वर्ष काजकिस्तानको अस्ताना शिखर सम्मेलनले ऊर्जा सुरक्षा, पारवहन मार्ग विस्तार, हरित विकास र डिजिटल सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो ।