बालिका गरिमा चौधरी हत्या प्रकरणमा सरकार र परिवारबीच तीनबुँदे सहमति

काठमाडौं । बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधको घटनालाई लिएर सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ ।

शनिबार साँझ गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित सम्बन्धित मन्त्रीहरू र बालिकाका आमाबुवाबीच भएको छलफलपछि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो ।

सहमति अनुसार यस्ता जघन्य अपराध नियन्त्रण तथा कारबाहीसँग सम्बन्धित विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी आवश्यक संशोधनको प्रस्ताव तयार गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय सङ्कल्प समिति’ गठन गर्नेछ । समितिले गठन भएको सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ ।

त्यस्तै, पीडित परिवारको मागअनुसार बालिका गरिमाको सालिक निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गर्ने सहमति भएको छ ।

बालिकाको अन्त्येष्टि भने अभिभावकले आफ्नै रीतिरिवाजअनुसार गर्ने भएका छन् । उक्त सहमति गृह मन्त्रालयका गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्साल, कानुनमन्त्री सोविता गौतम, महिला तथा बालबालिकामन्त्री सीता बादी र कृषि तथा वनमन्त्री गीता चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् । पीडित परिवारका तर्फबाट बालिकाका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मानमती चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।