मधेस प्रदेशमा राजनीतिक तनावः उपसभामुखद्वारा चौरमै बैठक सञ्चालन

काठमाडौं । मधेस प्रदेशमा सरकार गठनदेखि लिएर सभामुखको भूमिकासम्मका विवादले राजनीतिक अवस्था झन् जटिल बन्दै गएको छ । सभामुख रामचन्द्र मण्डलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि उपसभामुख बबिताकुमारी राउतले चौरमै प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गर्दै प्रक्रिया अगाडि बढाएकी छन् ।

उपसभामुख राउतले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि सभामुखले सांसद पदमुक्त गर्ने अधिकार नहुने स्पष्ट गर्दै हाल भइरहेका निर्णयहरू प्रक्रियाबाहिर गएको आरोप लगाएकी छन् ।

मुख्यमन्त्री नियुक्ति र सभामुखको निर्णयविरुद्ध सात दलको आन्दोलन
सात राजनीतिक दलले मुख्यमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै जनकपुरमा निरन्तर प्रदर्शन गरिरहेका छन् । उनीहरूले सभामुख मण्डलले पदीय आचरणविपरीत निर्णय गर्दै प्रदेशसभाको अधिकार हनन गरेको आरोप लगाएका छन् । यसअघि पनि प्रदेशसभा सदस्यहरूले मधेस भवन अगाडि धर्ना दिएका थिए ।

पूर्व प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८(३) अनुसार नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई कात्तिक २३ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी भोलिपल्ट होटलमा शपथ गराएकी थिइन् । तर सात दलले आफूहरूलाई ७४ सांसदको समर्थन रहेको दाबी गर्दै धारा १६८(२) अनुसार बहुमतको आधारमा सरकार गठन हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।

अविश्वास प्रस्ताव र सांसद पदमुक्तिले विवाद तीव्र
सभामुख मण्डलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने क्रममा प्रदेशसभा परिसरमै सांसदहरूबीच धकेलाधकेल र हातपात भएको घटनाले राजनीतिक तापक्रम झनै बढाएको छ । त्यसपछि सभामुख मण्डलले पाँच सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय लिए, जसले थप विवाद सिर्जना गरेको छ ।

उपसभामुखले भने सभामुखले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि कुनै पनि सांसदलाई पदमुक्त गर्न नपाइने भन्दै सभामुखको कदम असंवैधानिक रहेको बताएकी छन् ।

सात दलीय मोर्चाको शक्ति प्रदर्शन जारी
सरकार गठन र सभामुखका निर्णयविरुद्ध सात दलीय मोर्चाले शनिबार पनि जनकपुरमा शक्ति प्रदर्शन गर्दै सडक आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको छ । उनीहरूले प्रदेशमा संविधानसम्मत सरकार गठन र सभामुखको ‘मनपरी निर्णय’ खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

मधेस प्रदेशको यस ताजा राजनीतिक परिस्थितिले सरकार सञ्चालनदेखि प्रदेशसभा गतिविधि नै प्रभावित भएको छ भने स्थिरताका लागि सबै पक्षबीच सहमतिको आवश्यकता देखिएको छ ।