सरकारको कडाइः अनावश्यक विदेश भ्रमण र महँगो कार्यक्रम रोक्ने निर्णय

काठमाडौं । अन्तरिम सरकारले अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्न विदेश भ्रमणमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ । ५ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनावश्यक भ्रमण रोक्ने र भ्रमण टोलीको संख्यामा सीमा तोक्ने निर्णय गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु खर्च घटाउन सरकारले यस्तो कदम चालेको हो । मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ— “नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संस्थान, प्रतिष्ठान र नियामक निकायको खर्चमा अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक विदेश भ्रमण गर्न पाइने छैन । नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व सम्बन्धित नियोगबाट गर्न सकिने अवस्थामा सोही नियोगलाई अख्तियारी दिने व्यवस्था हुनेछ ।”

सरकारले भ्रमण टोली संख्यामा पनि स्पष्ट सीमा तोकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सभा वा सम्मेलनमा राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा १० जना मात्र सहभागी हुन पाउने छन् भने अन्य सरकारी स्रोतमा हुने प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा ३ जना मात्र ।

सरकारले अत्यावश्यकबाहेकका तालिम, गोष्ठी र सेमिनार नगर्ने निर्णय पनि गरेको छ । आवश्यक परेमा सरकारी हलमै वा सम्भव भएसम्म अनलाइन माध्यममार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ ।