१२ गाउँपालिकाको बजेट अझै स्वीकृत हुन सकेन, अधिकांश मधेस प्रदेशका

काठमाडौं । असार मसान्तसम्म आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक म्याद गुज्रिसक्दा पनि देशका १२ वटा गाउँपालिकाले अझै बजेट स्वीकृत गर्न सकेका छैनन् ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार, कुल ४६० गाउँपालिकामध्ये ४४८ ले मात्रै आगामी वर्षको बजेट पारित गरेका छन्, जुन ९७ प्रतिशत हो । बाँकी १२ गाउँपालिका भने बजेट बिना नै नयाँ आर्थिक वर्षमा प्रवेश गरेका छन् ।

बजेट पारित गर्न नसक्ने गाउँपालिकामध्ये सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशमा परेका छन् । त्यहाँका ५९ मध्ये ८ वटा गाउँपालिकाले असार मसान्तभित्र बजेट स्वीकृत गर्न सकेनन् । यसले गर्दा मधेसमा बजेट स्वीकृत हुने दर ८६ प्रतिशतमा सीमित भएको महासंघले जनाएको छ ।

बागमती प्रदेशका दुई गाउँपालिका र लुम्बिनी तथा सुदूरपश्चिमका एक–एक गाउँपालिकाले पनि बजेट पेस नगरेको विवरणमा उल्लेख छ । तर कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका सबै गाउँपालिकाले भने समयमै बजेट पारित गरी शतप्रतिशत सफलता हासिल गरेका छन् ।

महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा बजेट स्वीकृत नगरेका स्थानीय तहहरूलाई तत्काल प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्थानीय सरकारको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन र वित्तीय अनुशासन कायम राख्न यथाशीघ्र बजेट प्रक्रिया टुंग्याउनु जरुरी छ ।’

संविधानअनुसार, सबै स्थानीय तहहरूले असार १० गतेभित्र बजेट प्रस्तुत गरी असार मसान्तसम्म पारित गरिसक्नुपर्छ । तर समयमै बजेट पारित नहुँदा विकास योजनाका कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने र प्रशासनिक कामकाजमा कानुनी अवरोध देखा पर्ने खतरा विज्ञप्तिमा औंल्याइएको छ ।