लालपुर्जा नपाउन्जेल सुकुम्बासीलाई मासिक १५ हजार दिने सरकारी योजना

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति मा सरकारले वास्तविक भूमिहीन तथा सुकुम्बासी परिवारलाई स्थायी व्यवस्थापन नभएसम्म मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको जानकारी दिएको छ । बिहीबार बसेको समितिको बैठकमा सरकारी प्रतिनिधिहरूले अस्थायी आवास व्यवस्थापन सम्बन्धी योजना प्रस्तुत गरेका हुन् ।

समिति सभापति हरि ढकालका अनुसार शहरी विकास मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय का मन्त्री तथा पदाधिकारीहरूले हालसम्मको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै भूमिहीनको पहिचान प्रक्रिया तीव्र बनाइएको बताएका छन् ।

सरकारले हाल काठमाडौंका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका भूमिहीन तथा विस्थापित परिवारको ‘स्क्रिनिङ’ गरिरहेको जनाएको छ । सो प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी द्रुत प्रक्रियामार्फत जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको जानकारी बैठकमा दिइएको थियो ।

सरकारी पक्षले लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया पूरा नहुँदासम्म परिवारहरूलाई वैकल्पिक बसोबासका लागि मासिक भाडा सहयोग उपलब्ध गराइने र त्यसका लागि आवश्यक बजेट तथा स्रोत सुनिश्चित भइसकेको दाबी गरेको छ ।

बैठकमा होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका परिवारका बालबालिकाको शिक्षालाई निरन्तरता दिन विद्यालय बसको व्यवस्था गरिएको तथा सुत्केरी महिलाका लागि पोषण र स्वास्थ्यसम्बन्धी विशेष व्यवस्था मिलाइएको जानकारी पनि गराइएको थियो ।

सभापति ढकालले सरकारले प्रस्तुत गरेको विवरणलाई व्यवहारमा कत्तिको प्रभावकारी रूपमा लागू गरिएको छ भन्ने बुझ्न संसदीय समितिले स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय समेत गरेको बताए । समितिले होल्डिङ सेन्टरको अवस्था, सेवा सुविधा र पुनर्स्थापनाको प्रगतिबारे प्रत्यक्ष अध्ययन गर्ने तयारी गरेको छ ।