संवैधानिक संकट टार्न संसद् पुनर्स्थापनामा शीघ्र फैसला आवश्यक : अध्यक्ष ओली

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद् पुनर्स्थापनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अविलम्ब फैसला गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । संवैधानिक संकटको अवस्थामा अदालत मौन बस्नु उचित नहुने भन्दै उनले छिटो निर्णय नआए न्यायालयकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने बताए ।

एमाले ओखलढुंगा–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको चुनावी भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले संसद् विघटनलाई संविधान मिचिएको भनेर आलोचना भइरहेको अवस्थामा अदालत चुप लागेर बस्न नमिल्ने धारणा राखे । अदालतले संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दामा जस्तोसुकै आदेश दिए पनि त्यसलाई स्वीकार गरिने उनले स्पष्ट पारे ।

अध्यक्ष ओलीले सरकारले तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्दै भयरहित र शान्तिपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन गराउनुपर्नेमा जोड दिए । कसैलाई जिताउने वा हराउने उद्देश्यले सरकार सक्रिय भए त्यस्तो निर्वाचन र त्यसको परिणाम स्वीकार्य नहुने उनको चेतावनी थियो । सरकारले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोच राखे देश र सरकार दुवैका लागि नकारात्मक परिणाम आउने उनले बताए । निर्वाचनको सन्दर्भमा उनले फागुन २१ गतेको मिति तय भए पनि हिमाली क्षेत्रहरूमा मतदान गराउन कठिनाइ हुने उल्लेख गरे ।

फरक प्रसंगमा ओलीले झापा–५ मा आफूविरुद्ध प्रतिस्पर्धामा उत्रिनेहरूसँग न त स्पष्ट संगठन छ, न नीति, कार्यक्रम वा उद्देश्य नै रहेको टिप्पणी गरे । प्रतिस्पर्धीहरूलाई ‘बतासे अन्डा’को संज्ञा दिँदै उनले त्यस्तो अन्डाबाट चल्ला ननिस्कने कटाक्ष गरे । उनीहरूले आगजनी र तोडफोडलाई क्रान्ति भनेर महिमा मण्डन गर्ने र पुराना दलहरूलाई निरन्तर आरोप लगाउने गरेको ओलीको भनाइ थियो । देश निर्माण गर्ने शक्ति एमाले मात्रै भएको दाबी गर्दै उनले आगामी निर्वाचनमा जनताले एमालेलाई सफल बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।