सरकारसँग सात बुँदे सहमति भएपछि डा. केसीको अनसन समाप्त

काठमाडौं । प्रा.डा. गोविन्द केसीले सरकारसँग सात बुँदे सहमति भएपछि आफ्नो सत्याग्रह अन्त्य गरेका छन् । लामो वार्तापछि दुवै पक्षबीच सहमति जुटेपछि उनले जुस पिएर अनसन तोडेका हुन् ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा र प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा. डा. जगदीशचन्द्र अग्रवालको उपस्थितिमा डा. केसीले अनसन समापन गरेका थिए ।

सहमतिअनुसार गेटास्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा तत्काल ३०० शैयाको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गरिनेछ । साथै, विश्वविद्यालय ऐनमा पदाधिकारीको योग्यता तथा नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न आवश्यक विधेयक अघि बढाउने विषयमा पनि सहमति भएको छ ।

त्यसैगरी, मेडिकल शिक्षालाई क्रमशः गैरनाफामूलक प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, निजी मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी सिट थप नगर्ने तथा विगतमा भएका अपराध र भ्रष्टाचारका घटनाको निष्पक्ष छानबिनलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने विषय पनि सहमतिमा समेटिएको छ ।

यसका अतिरिक्त, विगतमा सरकार र डा. केसीबीच भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन तथा मूल्याङ्कन गर्न कार्यदल गठन गर्ने विषयमा समेत दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । यससँगै डा. केसीको पछिल्लो सत्याग्रह औपचारिक रूपमा समाप्त भएको छ ।

सात बुँदे सहमतिपत्रको पूर्ण पाठः

१. शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, गेटा, कैलालीलाई पूर्ण क्षमतामा (कम्तिमा तीन सय शैया) शिक्षण अस्पताल सञ्चालनका साथै आवश्यक जनशक्तिको तुरुन्त व्यवस्था गरी एमबिबिएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयमाः

(क) शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, गेटा, कैलालीमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड (क) बमोजिम कम्तिमा ३०० शैयाको अस्पताल सञ्चालनका लागि विश्वविद्यालयले तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउने । यसका लागि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने ।

(ख) शहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, गेटा कैलालीको सभाबाट पारित भए बमोजिम एमबिबिएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि फ्याकल्टी, जनशक्तिको भर्ना, पाठ्यक्रमको स्वीकृति लगायतका शैक्षिक तयारी तुरुन्त पूरा गर्ने ।

(ग) विश्वविद्यालयले ३०० शैयाको शिक्षण अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति र उपकरण खरिद लगायतका अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था तत्काल बन्दोबस्त गर्ने ।

२. विश्वविद्यालय सम्बन्धी केहि नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ लाई समेत समेटी विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको योग्यता र नियुक्ति लगायतका विषयमा संशोधन प्रक्रिया संघीय संसदको चालु अधिवेशनबाटै (तीन महिनाभित्र) अगाडि बढाउन नेपाल सरकार समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने ।

३. चिकित्सा शिक्षा आयोगले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ र चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाको गुणस्तर मूल्याङ्कन तथा सिट निर्धारणसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३ ले तोकेको मापदण्ड बमोजिम सिट निर्धारण गर्ने । निजी शिक्षण संस्थामा सिट वृद्धि गरिने छैन तर सार्वजनिक शिक्षण संस्थाको सिट सङ्ख्या वृद्धि गर्न बाधा पर्ने छैन । ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था यथावत राख्ने ।

४. राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ४७ मा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपाल राज्यभित्र सञ्चालित चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षण संस्था क्रमशः गैर नाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रुपमा रहनेछन् भन्ने प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी छ महिना भित्र राय सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले एक उच्चस्तीय कार्यदल गठन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने ।

५. सुदूरपश्चिम लगायत सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरू स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुकसँग परनिर्भर हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै नागरिक अधिकार र राष्ट्रिय आत्मसम्मानको रक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधार र सेवा प्राथमिकताका साथ विस्तारका सम्बन्धमा संघ तथा प्रदेश सरकारले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने ।

६. २०८२ भदौ २३ र २४ मा भएका जघन्य हत्या, आगजनी, लुटपाट र विनाशका दोषीहरूलाई कडा कारबाही गरियोस् तथा २०४६ सालदेखि हालसम्म उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ र पदाधिकारीहरूबाट भएका भ्रष्टाचार एवं अपराधको निष्पक्ष छानबिन गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको सन्दर्भमा थप तदारूकता दिने ।

७. विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन गरी तीन महिना भित्र प्रतिवेदन पेश गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रतिनिधित्व रहने गरी शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले तत्काल एक कार्यदल गठन गर्ने । यस सम्बन्धमा अनुगमनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा एक अनुगमन समिति रहने ।

मिति २०८३ साउन ११ गते सोमबारदेखि प्रा.डा. गोविन्द केसीले सत्याग्रह अन्त्य गर्ने ।