प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशन: ‘सचिवहरू स्थायी सरकार हुन्, सुधार नागरिकले महसुस गर्नुपर्छ’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अन्तरिम सरकार गठनपछि भएका कामको प्रगति बुझ्न सबै मन्त्री र सचिवहरूसँग बैठक गरेकी छन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा जारी उक्त बैठकमा प्रत्येक मन्त्रालयका सचिवहरूले आफ्नो मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको कामको विवरण प्रस्तुत गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रस्तुत विवरणहरू सुनेपछि सुधारका आवश्यक पक्षमा निर्देशन दिँदै भनिन्, “तपाईंहरूले अघि सारेका सुधार योजनाले आम नागरिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा छुन सक्नुपर्छ । त्यसैअनुसार कार्ययोजना परिमार्जन गर्नुहोस् र अन्तर मन्त्रालयीय समन्वय अझ बलियो बनाउनुहोस् ।”

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आगामी दिनका लागि सचिवहरूलाई १४ बुँदे निर्देशनसमेत दिएकी छन् । ती निर्देशनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन प्रवर्द्धन, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि, कर्मचारी सरुवा–बढुवामा पारदर्शिता र आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण लगायतका विषय समावेश छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले सबै मन्त्रालयहरूलाई भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन–जी आन्दोलन’को मर्मअनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा प्रवाह सुधारका लागि एक विस्तृत ‘ब्लुप्रिन्ट’ तयार गर्न निर्देशन दिएकी छन् ।

उनले निर्वाचनको तयारीमा कुनै ढिलाइ नगर्न चेतावनी दिँदै भनिन्, “निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र राजनीतिक दलहरूसँग निरन्तर संवाद भइरहेको छ, निर्वाचनको वातावरण बनाउन सबै तहका संयन्त्र सक्रिय हुनुपर्छ ।”

त्यस्तै, प्रदेशहरूमा जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन, तीनै तहका सरकारबीच समन्वय बढाउन र अनावश्यक संरचना खारेज गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त र उत्पादक बनाउन उनले जोड दिएकी छन् ।

बैठकको अन्त्यमा प्रधानमन्त्रीले सचिवहरूलाई स्मरण गराउँदै भनिन्, “तपाईंहरू स्थायी सरकार हो । आफ्नो ज्ञान, सीप र अनुभव प्रयोग गरेर सुशासन, समृद्धि, विकास र भ्रष्टाचारमुक्त शासन प्रणालीको ग्यारेन्टी गर्ने जिम्मा तपाईंहरूकै हो ।”

यस्तो छ १४ बुँदे निर्देशनः

१. गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनको मर्म र भावना बमोजिम भ्रष्टाचार नियन्त्रणऽ सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका उल्लेख्य सुधार भएको सबै नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सबै मन्त्रालयहरूले ब्लुप्रिन्ट तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुहोस् ।

२. सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र सार्वजनिक कोषको प्रभावकारी एवं नतिजामूलक उपयोग गर्न अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रलाई कडाइका साथ पालना गर्नुहोस् ।

३. निजी क्षेत्रको मनोवल वृद्धि गरी औद्योगिक वातावरणमा सुधार गर्न आवश्यक संवाद, सहजीकरण र सहकार्य गर्नुहोस् ।

४. आम नागरिकमा सरकारप्रतिको भरोसा वृद्धि गर्ने एवं निजामती कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरूमा मनोबल वृद्धि गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्नुहोस् ।

५. कर्मचारीहरूको सरुवा बढुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी अनुमानयोग्य, पारदर्शी र न्यायोचित बनाउन के के गर्नुपर्छ, गर्नुहोस्।

६. आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाको क्षति तथा नोक्सानीको प्रतिवेदन तत्काल तयार गरी पुनर्निर्माणको नीति र कार्ययोजना बनाउनुहोस्। भौतिक संरचना मेशिनरी औजार तथा उपकरणमा पुगेको क्षतिबाट सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुन नदिन तत्काल खरिद वा वैकल्पिक सेवा प्रवाहको व्यवस्था गर्नुहोस् ।

७. निर्वाचनको वातावरण बनाउन मैल निर्वाचन आयोग सुरक्षा निकाय राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवालाहरूसँग निरन्तर संवाद गरिरहेकी छु । निर्वाचनको पूर्व तयारीका लागि आआफ्ना जिम्मेवारीका कार्यहरूलाई चुस्त दुरुस्त रूपमा सम्पादन गर्नुहोस् ।

८. सबै मन्त्रालयहरूको वार्षिक कार्ययोजना कार्यान्वयनको समीक्षा गर्नुहोस्। परम्परागत शैलीबाट माथि उठेर नयाँ मानकहरू स्थापना गर्नुहोस् ।

९. मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बसी समीक्षा गर्नुहोस्। राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा ल्याउनु पर्ने प्रस्तावहरू समेत ल्याउनुहोस् ।

१०. मेरो अध्यक्षताका अन्तर प्रदेश परिषद लगायतका सबै परिषद् वा समितिका बैठकहरूको व्यवस्थापन गर्नुहोस् ।

११. नवनियुक्त मन्त्रीहरू र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको उपस्थितिमा कूटनीतिक मामिला सम्बन्धी छलफल आयोजना गरौं ।

१२. प्रदेशमा जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ। तीनै तहका सरकारबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन जे जे गर्नुपर्ने हो गर्नुहोस् ।

१३. कानूनको शासन प्रत्याभूत गर्न सबै खाले आपराधिक क्रियाकलापहरू नियन्त्रण गर्नु पर्नेछ। यसमा कुनै सम्झौता नगर्नुहोस् ।

१४. अनावश्यक देखिएका संरचना खारेज गर्ने गाभ्ने तथा हस्तान्तरण गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त र उच्च उत्पादकत्वयुक्त बनाउने कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्नुहोस् ।