‘प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने अदालतको आदेश पुनर्विचार गरियोस्’

काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले जिल्ला अदालत काठमाडौंले जारी गरेको अन्तरिम आदेशप्रति तीव्र असन्तुष्टि प्रकट गर्दै प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्धको कदमलाई तत्काल सच्याउन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ ।

महासंघको शाखा सचिव रमेश कुमार बोहोराले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालखबर डटकम र बिजमान्डु डटकमजस्ता अनलाइन मिडियामा प्रकाशित समाचार हटाउन निर्देश दिने अदालतको आदेश प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर प्रहार भएको उल्लेख गरेका छन् ।

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको एकल इजलासले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै ‘अप्रमाणित तथा तथ्यहीन’ समाचार प्रकाशन, प्रसारण नगर्न र प्रकाशित समाचार हटाउन निर्देशन दिएको थियो । महासंघले यो आदेश संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतासँग बाझिने निष्कर्ष निकालेको छ ।

‘प्रेस काउन्सिलको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप’
विज्ञप्तामा भनिएको छ, ‘सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीप्रति चित्त नबुझेको अवस्थामा उजुरीको सुनुवाइ प्रेस काउन्सिल नेपालमार्फत हुने व्यवस्था छ । तर सो प्रक्रिया नअपनाई अदालतबाट सीधा समाचार हटाउन आदेश दिनु प्रेस स्वतन्त्रता र संविधानको मूल मर्म विपरीत हो ।’

महासंघले कानुनी विकल्पहरू अपनाउने अधिकार आफूहरूसँग सुरक्षित रहेको भन्दै सम्बद्ध पक्षलाई संवैधानिक सीमाभित्रै रहेर पुनर्विचार गर्न चेतावनी पनि दिएको छ ।

संवैधानिक मर्म र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा प्रश्न
महासंघका पदाधिकारीहरूले प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा केवल मिडिया जगतको हित मात्र नभई लोकतान्त्रिक मूल्य र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आधारशिला भएको तर्क गरेका छन् । ‘न्यायालयप्रति हाम्रो पूर्ण सम्मान छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर जब त्यो आदेश स्वयं संविधानको भावना, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र प्रेस स्वतन्त्रताको सार्वभौम अवधारणालाई खण्डन गर्छ, त्यसप्रति आवाज उठाउनु नागरिक जिम्मेवारी पनि हो ।’

समाचारको जिम्मेवारी सञ्चारमाध्यममै
महासंघले पत्रकार आचारसंहिता पालना गर्न सञ्चारगृहहरूलाई पनि आग्रह गरेको छ । समाचारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित माध्यममै रहने स्पष्ट गर्दै उसले आत्मनियन्त्रणको अभ्यास नै प्रेस स्वतन्त्रताको स्थायित्वको आधार भएको उल्लेख गरेको छ ।

के भइरहेको छ ?
अन्तरिम आदेश दिँदा अदालतले मिडिया सामग्री हटाउन सीधै हस्तक्षेप गर्नु संविधानको धारा १९ (प्रेस तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता) विपरीत भएको भन्दै मिडिया क्षेत्रका अनेक संघ–संस्थाहरूले पनि यसबारे चिन्ता प्रकट गर्न थालेका छन् ।

यस घटनालाई नेपाली सञ्चार इतिहासमा डिजिटल युगमा न्यायिक हस्तक्षेपको एउटा उदाहरणका रूपमा लिइएको छ, जसले आगामी दिनमा अदालत र पत्रकारबीचको सम्बन्धमा नयाँ बहस ल्याउने सम्भावना देखिन्छ ।