मन्त्रिपरिषद् निर्णय: एडीबी ऋणदेखि उच्चस्तरीय सरुवा–बढुवासम्म

काठमान्डु । सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तथा हस्तान्तरणसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट करिब १४ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारलाई लक्षित गर्दै एडीबीबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले सिराहाको लहान नगरपालिकामा पवनकुमार शारदा र मुरारीलाल मुरारकाको संयुक्त नाममा दर्ता रहेको १–१५–१० विघा जग्गा तथा त्यसमा निर्मित भवन रामकुमार शारदा उमाप्रसाद मुरारका प्रादेशिक अस्पतालका नाममा हस्तान्तरण गर्दा लाग्ने लाभकर छुट दिने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले यही पुस १२ देखि १४ गतेसम्म काठमान्डुमा आयोजना हुने नेपाल–भारत संयुक्त कृषि कार्यसमूहको नवौँ बैठकमा सहभागी हुन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा प्रतिनिधिमण्डल गठन गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको सिंचाइ आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजनाका लागि अधिकृतस्तरका आठ पदमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।

बैठकले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय तथा सम्बद्ध निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन (O&M) सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नारायणदत्त पौडेल, वंशीराज दाहाल र गणेशबहादुर ठाडामगरको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, नेपाली सेनामा दुई जना महासेनानीलाई सहायक रथीमा, एक जना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानी पदमा बढुवा गर्ने तथा छ जना उपरथी र सात जना महासेनानीको सरुवा गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।