निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर

काठमाडौं । सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ गतेको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गर्दै ऐतिहासिक फैसला सुनाएको हो ।

फैसला सुनाउने क्रममा न्यायाधीश सुवेदीले निर्णयको पूर्णपाठ तयार भइसकेको जानकारी दिँदै दुई दिनभित्र सार्वजनिक गरिने बताइन् । एक साताअघि अन्तिम बहस सम्पन्न भएपछि मंगलबार सर्वोच्चले अन्तिम फैसला सुनाएको हो ।

सरकारको निर्णयविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले दायर गरेको रिटमा अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमको पक्षमा फैसला गरेको हो । निर्णयपछि प्रतिक्रिया दिँदै लुइँटेलले अदालतको आदेशले सञ्चार क्षेत्रमाथि भएको विभेद अन्त्य भएको र संविधानसम्मत अभ्यासलाई पुनः स्थापित गरेको बताए । उनले भविष्यमा सरकारले यस्ता असंवैधानिक निर्णय गर्नुअघि गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको टिप्पणी गरे ।

रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा असार २२ र २३ गते दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्तासहित विभिन्न कानुन व्यवसायीले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र समान व्यवहारको संवैधानिक सिद्धान्तविपरीत भएको जिकिर गरेका थिए । उनीहरूले विज्ञापन ऐन तथा नियमावलीले समानुपातिक रूपमा विज्ञापन वितरणको व्यवस्था गरेको, सरकारले कुनै सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिएर अन्यलाई बहिष्कार गर्न नमिल्ने तथा विज्ञापन बोर्ड र प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न नहुने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए ।

यता सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कंडेल र नायब महान्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले सरकारी विज्ञापनमा हुने अनियमितता र खर्चको चुहावट रोक्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको दाबी गरेका थिए । साथै, निजी सञ्चारमाध्यमलाई समेट्ने नयाँ नीतिगत व्यवस्था ल्याउने तयारी भइरहेको पनि सरकारको तर्क थियो ।

उल्लेखनीय छ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८२ चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै संघ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा सार्वजनिक कोषबाट सञ्चालित निकायहरूले आफ्ना सूचना र विज्ञापन गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन लगायत सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने परिपत्र जारी गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध चैत २४ गते नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो ।